जिंदगी

सबसे जुड़ी, फिर भी कुछ अलग

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Dr. Sanjiv Mishra, Jagran

Journalist
Year of Exp: 18 years
Age: 44 year old

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पगली

Posted On: 12 Jul, 2012  
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Others मस्ती मालगाड़ी में

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कहां गया गूलर का पेड़

Posted On: 26 Jun, 2012  
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सचिन के नाम प्रणव की चिट्ठी

Posted On: 17 Mar, 2012  
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ये बहुमत क्यों मिल गया

Posted On: 15 Mar, 2012  
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सफर

Posted On: 7 Dec, 2011  
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फेसबुक पर नेताजी

Posted On: 13 Oct, 2011  
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…ऐसा डरे कि शहाबुद्दीन सेकुलर हो गये

Posted On: 21 Aug, 2011  
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बहारें फिर भी आती हैं

Posted On: 17 Jul, 2011  
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दर्द

Posted On: 16 Jun, 2011  
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हंसते हंसते

Posted On: 9 Jun, 2011  
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Sanjiv..read your blog and had time to reply ....but the individual/ personal comments of yours which i read..i think you looked at the whole episode with a safforn tinted glass may be reason could be you are close and follow their ideology ....look at the american society why they are so sucessfull...bcoz they have a courage to put country first above everything and chose Mr.Obama...which i think can never happen in our society .... but one gr8 thing about country India is...that even after soooo many langauges and religions ..the people are still living in peace ...and the credit goes to majority of peace loving hindus ..or else muslims must b just fighting and fighting....fundamentalism is never ..could be a solution for any society ...look at our neighbours it is becoming a failed state bcoz of fundamentalism...we should learn to accept each other in the society ..then only the society will move...now coming back on Mr.Anna's matter what is being done is fine but....Anna Hazare has captured the imagination of the Indian body politic. His clarion-call to end the exponentially growing, endemic corruption in India has been reverberating and gathering supporters with each passing day. The news media in India has become his megaphone. The corruption has been increasing over the decades in magnitude as well as pervasiveness. The developing economy, increasing disposable income of the middle class and much larger workforce provide more opportunities for bribes. At the top levels of the government the bribes have grown from thousands to tens of millions of Rupees. On my visits to India, I enjoy asking probing social and political questions in conversations with a wide spectrum of very friendly and talkative fellow travelers. Everyone is against corruption as a simple nebulous principle. But the answers get clouded and muddled when it benefits their lives. The Indian Government finally realized that the evil of corruption has reached the tipping point and drafted a legislation to create an independent office of Lokpal (ombudsmen) to watch over various agencies with independent, but limited authority. It would have the power to investigate. Based on evidence, it would recommend and direct the judicial system to take action. Obviously it would take time for such a system to mature and work. Unfortunately the judicial system is not beyond corruption either. The office of Lokpal would be similar to the office of the Election Commissioner, which has worked rather well, notwithstanding all the ills of the society. Indian elections are by and large fair and have successfully changed the government many times. Yet the corruption at all levels including the legislature has grown, because the most important driving force for voting for a candidate is not honesty, but sectarianism – a substantial majority votes based on religion, cast and regional advantages. Political parties put up candidates based on these considerations. Once elected, they distribute economic largess as well as jobs and contracts to their most important supporters and casts in their constituency. Ironically, it is not considered corruption by a large majority of the populace. Anna Hazare and his companions proposed a much stronger and aggressive office of the Lokpal (ombudsman). They insist that all the branches of the government would be under its authority including the Prime Minister. It would have independent police and judicial powers. In effect, it would be akin to a parallel unelected government, and would have minimal check on its authority. When aroused, people like simple and fast remedies. It appealing that and Anna Hazare proposes to cut the Gordian knot in one strike. To force his ideas on the government, he first threatened and then took up a fast unto death. It sounds enticing, especially coming from a person who has put his life on the line and has a long record of service to the poor and personal honesty. Taking advantage of the situation, all sorts of people have jumped on his band wagon for their own purposes, while many opposed to him have unearthed records, where he appears to have supported unsavory ideas and people. Many in the minority community want to join him but are weary of some of the Anna’s unsavory backers. No one is perfect, and he may have some explaining to do. I applaud his taking a stand and galvanizing the placid electorate to demand reform. One needs to look at it not from sectarian perspective, but a long range national perspective. Means and ends should be carefully considered. Democracy is not easy to nurture. A system that changes with the changing wind of public opinion does not last very long. An unaccountable parallel government is an idea fraught with danger. Impetuously designed laws with the best of intentions have unintended consequences. The road to hell is paved with good intentions. That is why most stable democracies have a bicameral legislature, so that a part of the legislature, called the upper house or senate --is protected from the immediacy of the impetuous public emotions. Democracy by its very nature is inefficient. The system of checks and balances is an impediment to quick solutions of long festering social problems. Simplistic and draconian solutions against an evil are easy to understand and support. Anna Hazare has projected himself as a leader in the Gandhian tradition. But there is a difference. Gandhi Ji agitated and fasted to give voice to the people, against an unelected imperial colonial government. Hazare is holding hostage, a legitimately elected government of the people. With his popularity growing by the day, the government is being held on ransom with a false choice of Hazare’s bill or widespread chaos. In a democracy, the government is only as good as the people vote for. If the electorate really wanted honesty and integrity, they could have voted for them as beacons. But they did not, they vote for personal aggrandizement on the basis of cast etc. Impetuous quick solutions often bring unintended consequences. Thoughtful people should take time to bring in change without injuring the constitution and the essence of democracy. The start has been made to check corruption. Anna Hazare should compromise to get a good bill instead of throwing the country in to chaos. Country should always come first ...and all the sections of the society should come up ..bcoz if one membe of the family is hungry then definately he will rob the food of others or it will be easier for outsider to convince him to rob the food of other.... Hope you are doing  well ...give my regards to other in the family.....

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Sanjiv..read your blog and had time to reply ....but the individual/ personal comments of yours which i read..i think you looked at the whole episode with a safforn tinted glass may be reason could be you are close and follow their ideology ....look at the american society why they are so sucessfull...bcoz they have a courage to put country first above everything and chose Mr.Obama...which i think can never happen in our society .... but one gr8 thing about country India is...that even after soooo many langauges and religions ..the people are still living in peace ...and the credit goes to majority of peace loving hindus ..or else muslims must b just fighting and fighting....fundamentalism is never ..could be a solution for any society ...look at our neighbours it is becoming a failed state bcoz of fundamentalism...we should learn to accept each other in the society ..then only the society will move...now coming back on Mr.Anna's matter what is being done is fine but....Anna Hazare has captured the imagination of the Indian body politic. His clarion-call to end the exponentially growing, endemic corruption in India has been reverberating and gathering supporters with each passing day. The news media in India has become his megaphone. The corruption has been increasing over the decades in magnitude as well as pervasiveness. The developing economy, increasing disposable income of the middle class and much larger workforce provide more opportunities for bribes. At the top levels of the government the bribes have grown from thousands to tens of millions of Rupees. On my visits to India, I enjoy asking probing social and political questions in conversations with a wide spectrum of very friendly and talkative fellow travelers. Everyone is against corruption as a simple nebulous principle. But the answers get clouded and muddled when it benefits their lives. The Indian Government finally realized that the evil of corruption has reached the tipping point and drafted a legislation to create an independent office of Lokpal (ombudsmen) to watch over various agencies with independent, but limited authority. It would have the power to investigate. Based on evidence, it would recommend and direct the judicial system to take action. Obviously it would take time for such a system to mature and work. Unfortunately the judicial system is not beyond corruption either. The office of Lokpal would be similar to the office of the Election Commissioner, which has worked rather well, notwithstanding all the ills of the society. Indian elections are by and large fair and have successfully changed the government many times. Yet the corruption at all levels including the legislature has grown, because the most important driving force for voting for a candidate is not honesty, but sectarianism – a substantial majority votes based on religion, cast and regional advantages. Political parties put up candidates based on these considerations. Once elected, they distribute economic largess as well as jobs and contracts to their most important supporters and casts in their constituency. Ironically, it is not considered corruption by a large majority of the populace. Anna Hazare and his companions proposed a much stronger and aggressive office of the Lokpal (ombudsman). They insist that all the branches of the government would be under its authority including the Prime Minister. It would have independent police and judicial powers. In effect, it would be akin to a parallel unelected government, and would have minimal check on its authority. When aroused, people like simple and fast remedies. It appealing that and Anna Hazare proposes to cut the Gordian knot in one strike. To force his ideas on the government, he first threatened and then took up a fast unto death. It sounds enticing, especially coming from a person who has put his life on the line and has a long record of service to the poor and personal honesty. Taking advantage of the situation, all sorts of people have jumped on his band wagon for their own purposes, while many opposed to him have unearthed records, where he appears to have supported unsavory ideas and people. Many in the minority community want to join him but are weary of some of the Anna’s unsavory backers. No one is perfect, and he may have some explaining to do. I applaud his taking a stand and galvanizing the placid electorate to demand reform. One needs to look at it not from sectarian perspective, but a long range national perspective. Means and ends should be carefully considered. Democracy is not easy to nurture. A system that changes with the changing wind of public opinion does not last very long. An unaccountable parallel government is an idea fraught with danger. Impetuously designed laws with the best of intentions have unintended consequences. The road to hell is paved with good intentions. That is why most stable democracies have a bicameral legislature, so that a part of the legislature, called the upper house or senate --is protected from the immediacy of the impetuous public emotions. Democracy by its very nature is inefficient. The system of checks and balances is an impediment to quick solutions of long festering social problems. Simplistic and draconian solutions against an evil are easy to understand and support. Anna Hazare has projected himself as a leader in the Gandhian tradition. But there is a difference. Gandhi Ji agitated and fasted to give voice to the people, against an unelected imperial colonial government. Hazare is holding hostage, a legitimately elected government of the people. With his popularity growing by the day, the government is being held on ransom with a false choice of Hazare’s bill or widespread chaos. In a democracy, the government is only as good as the people vote for. If the electorate really wanted honesty and integrity, they could have voted for them as beacons. But they did not, they vote for personal aggrandizement on the basis of cast etc. Impetuous quick solutions often bring unintended consequences. Thoughtful people should take time to bring in change without injuring the constitution and the essence of democracy. The start has been made to check corruption. Anna Hazare should compromise to get a good bill instead of throwing the country in to chaos. Country should always come first ...and all the sections of the society should come up ..bcoz if one membe of the family is hungry then definately he will rob the food of others or it will be easier for outsider to convince him to rob the food of other.... Hope you are doing well ...give my regards to other in the family...

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संजीव जी, न तो अन्ना हकीकत से अनजान हैं और न ही उन्हें शहाबुद्दीन की असलियत के बारे में कोई शक है, वे सही अर्थों में गांधी जी ही हैं, गांधी जी ने भी कभी क्रांतिकारी युवाओं के बारे में नहीं सोचा सिर्फ उनकी कुर्बानियां कैश कराते रहे और आज हिन्दुस्तान के तमाम कैश पर वो अकेले ऐश कर रहे हैं, गांधी वादी दर्शन का ये सबसे कमजोर पक्ष है जो अन्ना में भी नज़र आता है. टीम अन्ना की कमजोरी ही उनके सारे भागीरथ के बावजूद धरती पे गंगा को उतार नहीं पाएगी, वे समग्र प्रयासों के बाद जो पाने वाले हैं वो है एन.जी.ओ. कार्यालयों में उनकी एक तस्वीर जिसके नीचे बैठ कर भ्रष्टाचारी और मुल्क के गद्दार अपनी दुकान चलाएंगे.

के द्वारा: chaatak chaatak

के द्वारा: Dr. Sanjiv Mishra, Jagran Dr. Sanjiv Mishra, Jagran

धन्यवाद संजीव जी ,उत्तम लेखन के लिए , मैं कहना चाहूँगा ,यह इस देश का दुर्भाग्य है ,कि अन्ना जी की टीम द्वारा दूरी बनाने के बाबजूद भी RSS और BJP को अन्ना के आन्दोलन को कन्धों पर लड़कर देश हित में समर्थन करना पड़ा , शहाबुद्दीन जैसे सांप्रदायिक आदमीं को अन्नाजी द्वारा सहना पड़ा , लेकिन राष्ट्रबदियों को नाम के कोई भूख नहीं होती ,आज RSS और BJP को कांग्रेस ने हव्वा बताया हुआ है ,जिसके नाम से कांग्रेस अपने हित साध लेती है ,कहीं किसी भी कुचल से अन्ना का आन्दोलन कांग्रेस विफल न करदे इसलिए सभी राष्ट्रवादी चुप रहकर यह सब सह गए ,लेकिन इस आन्दोलन से एक बात उभर कर आ गयी ,कि अकेली RSS या BJP ही कांग्रेस की नीतियों की बिरोधी नहीं ,सारे देश में कांग्रेस के भ्रस्टाचार को उघाड़कर नंगा कर दिया है , आने बाले समय मैं इसका खामियाजा कांग्रेस को भोगना पड़ेगा ,चाहे अन्ना जी कितना भी बोले कि सत्ता परिवर्तन उनका लक्ष्य नहीं लेकिन इशारा तो सत्ता परिवर्तन की तरफ ही जा रहा है . जय हिंद ,

के द्वारा: rambilassingh rambilassingh

धन्यवाद मनीष जी ,अतिनिराशाबदी लेख के लिए , आपने बहुत ही निराशाबदी शब्दों में सभी राजनेताओं और दलों की बुरी से अवगत कराया है ,लेकिन इतना भी निराश होने की आवस्यकता नहीं है , आज सारे देशों में अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक , मंदी का दौर चल रहा है ,लोग दुसरे देशों से नौकरियां छोड़ अपने वतन लौट रहे हैं , जहाँ इस मंदी के दौर में ,लाखों नौकरियों का सृजन हो रहा है, हमारे देश में पहली बार जनता अपने हकों को समझ कर सच्चे प्रजातंत्र की और बढ़ रही है , इस सबके परिणामस्वरूप पहली बार न्यायपालिका और सी बी आई अपना काम मुस्तैदी से निभाकर तीन मंत्रियों को तिहाड़ जेल में ठूंस चुके हैं , एक मुख्यमंत्री(येदुयुरप्पा ) को अपदस्थ किया जा चूका है दूसरे (शीला दीक्षित ) बारी है , हमारे देश में युवा वर्ग की फ़ौज काम करने को तैयार है ,देश के नवनिर्माण के लिए अन्ना के साथ जितनी भीड़ इकट्ठी हुई इतनी विश्व इतिहास में कभी नहीं हुई ,पूरा देश मानो सोते से जग उठा हो ,अन्ना का आशावाद देश को एक भ्र्स्ताच्र पर नकेल नजर आ रहा है ,चाहे जनालोकपल विधेयक ६५% सुधार ही कर पाए ,लेकिन सुधार अवस्य होगा ,१०० सुधार की कल्पना की योजना तो आलोचकों के पास या सत्ता के पास हो सकती है ,इसलिए जबतक आलोचक अपनी १००% सुधार की योजना अपने दिमाग में ही रखना चाहते हैं ,तब तक यह जन लोकपाल ही भला है ,१००% भ्रस्टाचार उन्मूलन बली योजना उन्हें मुबारक . यह बात जरूर है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे है एसा प्रतीत हो रहा है ,जाति, धर्म की बात घटने की जगह बढ़ रही है। युवा राजनीति से दूर हो रहा है और राजनेताओ की नई पीढी विदेशों से पढ़ लिख कर राजनीति मे प्रवेश कर रही है। जिसे युवा राजनीति का नाम दिया जा रहा है, ये सब अकस्मात् नहीं है। अपने परिवार के भविष्य के लिये , राजनीति और देश के लिये हम मे निराशा व उदासीनता पैदा की जा रही है, अपना रास्ता बनाया जा रहा है ये आपको -हमको समझना होगा। चुनाव पद्धति बदलने के मुद्दे को लेकर जनता के सामने प्रश्न होगा पिछले कई सौ सालों से प्रचलित फर्स्ट पास्ट द पोस्ट (एफपीटीपी) पद्धति जारी रखनी चाहिए या वैकल्पिक मतदान पद्धति अपनायी जाए. जनमत संग्रह का नतीज़ा चाहे जो भी हो, एक बात साफ है कि एफपीटीपी पद्धति की खामियां अब दुनिया भर के लोगों को चुभने लगी हैं.,निर्माण करताअपने देश की खातिर इस वर्ग पर अंकुश लगाने के लिये आगे आइये ,मैं राजनीति मे आने के लिये नहीं पर समाज मे अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिये कह रहा हूं . ... आप जहाँ है, जहाँ मौका मिले देश को जगाने की कोशिश करनी होगी ..>>>>>> वरना आलोचना का अधिकार भी हम छोड़ देगे। >>>> हम सिर्फ और सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने बाले रह जायेंगे , क्या राज्य की नीतियों में हर हालत में हाँ में हाँ मिलाने बालों के समूह को प्रजातंत्र कहते हैं ??? हमारे युवा राष्ट्र निर्माण की वजाय ,मसाले दार चर्चाओं में रहना ज्यादा उपयुक्त समझते है,हर कोई व्यक्ति केजरीवाल बनाना पसंद नहीं कर्ता हाँ केजरीबल ,अन्ना जी या अन्य कोई भी सुधरक हो ,उसकी बैटन में मीन मेख जरूर निकlल सकता है ,जिसे रचनात्मकता नहीं कह सकते .आप जैसे उर्जावान युवा से हमें निराशावादी बातें नहीं आशाबादी विचारों की झलक मिलनी चाहिए .समाज और देश के नवनिर्माण में हमें आपका रचनात्मक सहयोग चाहिए ,आप जैसे लोग अगर हारी हारी बातें करेंगे तो देश को दिशा कौन देगा ????? परिवर्तन का विरोध कर जड़ता वाद ,प्रितिक्रियाबाद का समर्थक बन सकता है ,लेकिन उनकी आँखों के आगे परिवर्तन हो जायेगा तब भी दबी जुबान में उसका विरोध जरूर जरी रहेगा ,चाहे इसे उसकी क्यूरिसिटी कहें या अज्ञानता विरोध तो आमूलचूल परिवर्तन आने तक जरी रहता है .......इस विरोध से ..............जो जानकर है वह निराश हो ही नहीं सकता ,उल्टा प्रोत्साहित होता है ,कोई नहीं तो एकला चलो ,कारवां अपने आप बन जायेगा , समस्या पर समाधान की बात तो करनी ही होगी। राजनीति का मतलब राज करने की नीति से है और राज कर्तव्य पालना से जुड़ा होता है..पर आज ये राजनीति केवल सत्तानीति मे तब्दील हो गई है ,जहाँ कर्तव्य नहीं अधिकार और ताकत प्रभावी है.यहाँ मैं इस परिस्थति के लिये राजनेताओ से ज्यादा, पढे लिखे उस तबके को ज्यादा दोषी मानता हूं, जो खुद अपने कर्तव्यो से दूर हो गया है।अपने मन मस्तिस्क पर जोर डालकर सोचना बंद कर दिया है ,जिसका राज चल रहा है उसी की चाटुकारिता और महिमा मंडन में लगा हुआ है ,जबकि परिवर्तन का सम्बन्ध विकल्पों से ही शुरू होता है ,क्या वाकई में हम अपनी वर्त्तमान की चुनाव प्रक्रिया ,प्रजातंत्र ,या राजनीती से संतुष्ट है????? हमारा प्रभावी वर्ग अपनी बनाईं इस व्यवस्था का आनंद ले रहा है और बहुसंख्यक तबका अपनी रोजी रोटी की ही चिंता में लगा है। चाहे RTI billl ,रहा हो या जन लोकपाल या फिर राईट टू रिकाल ,सभी परिवर्तनों का विरोध सत्ताधारी दल करेगा , लेकिन आज समय की मांग है इसलिए परिवर्तन की वयार चल पडी है जनता पुरानी पद्धति से उकता गयी है आज का युवा वर्ग परिवर्तन का आकांक्षी है उसके चाहे गए परिवर्तनों को बागडोर देने अन्ना जैसा सफल हथियार जो मिल गया है ,आज का युवा उन तमाम पुरानी दीवारों को तोड़ देना चाहता है ,जिनके निर्माण कर्ता, आजादी के समय के युवा ,जो आज काल कलवित हो चुके है रहे होंगे , आज पुरानी प्रचलित चुनाव पद्धति में सबको दोष दिखाई दे रहे हैं ,जैसा सत्यम भाई अप्प महसूस कर रहे हो वैसा सभी युवा महसूस कर रहे हैं , आज प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद की जनता की नज़रों में उपादेयता लगातार घटती जा रही है.आज के चुनाब में भाग लेने की प्रब्रत्ति से युवा भाग रहा है ,एसा क्यों ????? सीधा सा जबाब है संसद में चुनकर जाने बाले लोगोंका संसद में जूतम पैजार ,नोट फिकाई,लालू जी के जुमले सुनो तो भले मानुष को तो शर्म आ जायेगी ,है कोई इस पर नियंत्रण करने बाला ???? ,हाँ है अगर पुराने सिद्धांतों से चिपक कर मत बैठो तो ,आज नहीं तो काल परिवर्तन होकर रहेगा क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है

के द्वारा: rambilassingh rambilassingh

आदरणीय संजीव जी ,सादर अभिवादन आपका विचारोत्तेजक आलेख कई दिन पहले पढ़ा था ,.तब प्रतिक्रिया नहीं दे पाया ,..क्षमा चाहता हूँ .. किसी के भी समझ में नहीं आता कि टीम अन्ना आखिर क्या साबित करना चाहती है ,..शहाबुद्दीन का स्पेशल भाषण करवाते है . .बुखारी जैसे ...बीप ..बीप ( उचित शब्द नहीं मिलने से यही ठीक रहेगा) ...का आशीर्वाद लेने किरण बेदी पहुँच जाती हैं,..जबकि आम भारतीय मुसलमान इनको भाव भी नहीं देता .....ये तो वही हुआ ,...चरवाहे से बचने के चक्कर में भेड़ों ने कसाई को बुला लिया ,...................दाल में कही कुछ काला जरूर नजर आ रहा है ..... लालीपोप देखकर ही जश्न मनाने पर भी प्रश्न उठ रहे हैं ,....कहीं टीम अपना कांग्रेसीकरण तो नहीं करना चाह रही है ...हमें भी अन्नाजी का समर्थन करते हुए उनके क्रियाकलापों पर नजर जरूर रखनी होगी......सादर धन्यवाद

के द्वारा: Santosh Kumar Santosh Kumar

के द्वारा: Dr. Sanjiv Mishra, Jagran Dr. Sanjiv Mishra, Jagran

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के द्वारा: Dr. Sanjiv Mishra, Jagran Dr. Sanjiv Mishra, Jagran

अण्णा हज़ारे और उनके सहयोगियों के आंदोलन की गूंज से देश का समूचा मध्यवर्ग थरथरा उठा. न जाने ऐसा क्या हो गया है कि क्रांति और दूसरी आज़ादी और एक विलक्षण कायापलट की संभावनाएं एकाएक प्रकट हो गई हैं. महानगर और राज्यों की राजधानियां और क़स्बे इस संभावना पर लोटपोट हो रहे हैं. लोटपोट कुछ ऐसे ढंग से हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचार ये मिटा वो मिटा. ये जैसे समाज और आंदोलन में क्रिकेट हो गया है. ये खुमारी जैसी है. ये बड़ी विकट किस्म की खुमारी है. इसका संबंध ज़ाहिर है एक बहुत लंबे समय की फ़जीहतों के समय से है. ये समय 1947 से भी पहले 1857 से शुरू होता है. या शायद उससे पहले आप तारीख ले जाएं वहां जहां विरोध के बुलबुले फूटते ही थे. 16 अगस्त को गांधी से जोड़ने की और उनके साथ साथ भगतसिंह जैसे क्रांतिकारियों से जोड़ने की सुविधा का आंदोलन भी ये बना. ये एक ऐसे शत्रु के ख़िलाफ़ सुविधा शांति निश्चिंतता से भरा आंदोलन हो गया जहां पराजय का संकट नहीं हैं उसकी ग्लानि और उसका दंश नहीं है और किसी भी क़िस्म का कोई भय नहीं है. सब आ रहे हैं. चलो एक उत्सव है. कुछ के लिए एक अपनी बुनियादी भूमिका से बंक करने का वक़्त हो गया है. ये उदारवाद के युग की एक आसान और नाटकीय क्रांति है. यहां धूप और मिट्टी और धूल में रगड़ नहीं खानी है. यहां ख़ून की उछाड़ पछाड़ नहीं है. ये एक भोलीभाली एक्सरसाइज़ सहज प्राप्य संतोष और सदइच्छा का एक लंबे समय से दमित और अचानक प्रस्फुटित गुबार है. मैदान से लेकर मुर्दाबाद तक सबकुछ मुहैया कराया गया है. मैं भी अण्णा हम भी अण्णा भ्रष्टाचार और सत्ता राजनीति से त्रस्त रहे और अभयस्त हो चुके विशाल मध्यवर्ग के लिए राहत की संभावना की एक ठोस मज़बूत नली है. वे सोच रहे हैं कि लोकपाल आ जाएगा तो रिश्वत मांगने की जुर्रत न करेगा कोई सरकारी मशीनरी में. एक बहुत निराला क़िस्म का विक्षोभ मध्यवर्ग में आ रहा है और वो अब ज़रा भ्रष्टाचार से निजात चाहता है. गोकि भ्रष्टाचार भी कोई स्याही है जिसे मिटाया जाना मुमकिन है. निजी कंपनियां, एनजीओ, नेता, दल, व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारी, रिटायर्ड बिरादरी, थोक और फुटकर विक्रेता सब आ जा रहे हैं. छात्र भी ज़्यादा हैं. वे इसे युवा शक्ति कह रहे हैं. एक पूरा ज़ोर लगाया जा रहा है कि कुछ गिर जाए. क्या गिराना चाहते हैं वे. क्या ये अपनी ही नैतिकता पर लंबे समय से रखा बोझ होगा. वे कौन है जो इस आंदोलन के पार्श्व में हैं और वहां से उसे फुला रहे हैं. और जब ये भीड़ न होगी जब लोग थक कर घरों को लौट जाएंगे जब एक टाइमिंग पूरी हो चुकी होगी तब क्या होगा. या दूसरा दृश्य सोचें कि लोकपाल बिल वैसा आ जाएगा जैसा मांगा जा रहा है जल्द ही पास हो जाएगा कानून बन जाएगा. या जिसकी ज़्यादा संभावना है कि अण्णा बिरादरी का ड्राफ़्ट भी रहे सरकार का भी रहे मिला जुलाकर बहुत सारे राय मशविरे के बाद एक बिल आ जाए, चर्चा हो जाए ढेर सारी और एक क़ानून बन जाए. उसके बाद. उसके बाद क्या करेंगे. लोकपाल की नियुक्ति उसका अमला तामझाम उसकी मशीनरी उसका दीन कौन होगा वहां. मशहूर समाजशास्त्री आंद्रे बेते को इस आंदोलन पर संदेह है. उनका कहना है कि सही है कि लोगों को भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बोलने का मौक़ा मिला है लेकिन वो फिर भी इसका सर्मथन नहीं करते क्योंकि पहले से ही जर्जर अस्थिर राज्य को इस जैसे आंदोलन और कमज़ोर करेंगे. बेते जैसे विद्वानों को इस आंदोलन को नागरिक बिरादरी का आंदोलन कहे जाने पर भी एतराज़ है. बहरहाल उत्तरआधुनिकता वालों के लिए ये महायज्ञ जैसा हो गया है. जिसकी अभूतपूर्व टीवी कवरेज हो रही है. मीडिया का एक मालिक जो अपने स्ट्रिंगर अपने संवाददाता से कहता है कि बिजनेस लाओ जैसे जैसे भी वो अब लोकपाल लाओ की मुहिम को गर्वीलेपन से दिखाता है. सब अचानक कायांतरित होकर आत्मिक वैचारिक और भौतिक तौर पर धवल हो चुके हैं. ये देश में छा गई नव धवलता है. हो क्या रहा है. ये गाना बजाना ये शोरोगुल ये हुंकार ये भगतसिंह ये गांधी ये क्रांति ये नाच ये जुलूस ये मोमबत्तियां ये स्टिकर ये टोपियां ये मुखौटे ये कटआउट इतने ज़्यादा क्यों हो गए. अण्णा आंदोलन की तो ये मंशा नहीं थी शायद. नागरिक बिरादरी के सक्रिय लोग इस “उत्सव” की तो मंशा नहीं कर रहे होंगे कि यही मुराद है. रामलीला मैदान ही देश क्यों बताया जा रहा है. लोकपाल क्या मध्यवर्ग की सुविधा के लिए लाया जाने वाला बिल है. क्या इस देश की अधिसंख्य आबादी इस लोकपाल से मुक्ति की सांस ले पाएगी. क्या असंगठित क्षेत्र का तबका जो दायरे में ज़रा ज़्यादा ही ठहरता है वो अपनी रोटी और रोज़गार के नियंता ठेकेदार मालिक से एक नई मुक्ति की अपेक्षा कर सकेगा. ऐसी मुक्ति कि उसे रोज़गार ठोस मिले और जो मिले उसका मानदेय भरपूर न्यायसंगत मिले. क्या इस आंदोलन में दूसरे ज़मीनी आंदोलनों को सपोर्ट देने की ताब है. क्या मध्यवर्ग के इस मार्च में ठेकेदार बाहर रहे हैं या वे भी मैं अण्णा हूं कि टोपी पहने हैं. एक सोई हुई सरकार को जगाने के लिए क्या फिर से कभी रामलीला मैदान जाना होगा. क्या हमारे समय की लड़ाइयां इतनी आसान हो जाएंगी. क्या रामलीला मैदान या तिहाड़ के दृश्यों से कमतर वे दृश्य हैं जो पोस्को के ख़िलाफ़ उड़ीसा के बच्चों के ज़मीनों पर लेटे हुए हमने कुछ देखे हैं. जैसे वे आसमान से गिरकर आए हुए कोई फूल हैं और ज़मीन पर बिछ गए हैं कि उन्हें फिर से उगने की चाहत है. टीवी वहां क्यों नहीं गया. क्यों नहीं पोस्को या वेदांत को जाने के लिए कह दिया जाता. वे हमारे उन खनिज और पानी और जीवन भरे पहाड़ों-पठारों के पास फिर न फटकते और विकास की दुहाई के लिए ये नवउदारवादी सेनाएं वहां बारबार किसी न किसी ढंग से लौटती हुई न आ जातीं. आज कांग्रेस उसकी मुखिया उसके सिपहसलार उसकी सरकार के नुमायंदे उसके मुखिया बहुत सारे राजनैतिक दल दुविधा और अज़ोबोग़रीब खीझ से भरे हुए क्यों हैं. इसलिए कि उन्होंने देश की नब्ज़ नहीं देखी कि ठीक कहां धड़क रही है. राहुल गांधी एक संभावना बनकर कांग्रेस के भीतर एक नए ताप के प्रतीक बनते दिखे. उन्होंने उड़ीसा के लोगों से कहा मैं दिल्ली में आपका सिपाही हूं. सिपाही के पास न बंदूक थी न विचार न साहस न प्रेरणा. सिपाही गुम हो गया. लोगों को ज़मीन पर लेटकर ज़मीन बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ा. लेकिन सरकारें क़ानून को बुलडोज़र बना देती हैं. वे निरीह ग़रीब पर गर्वीले दुस्साहसी जन कब तक अपनी धरतियों से चिपके रहेंगे. वे कब जीवन जिएंगे. उनके बच्चे कब उठेंगे कब स्कूल जाएंगे. अण्णा देश के समूचे मध्यवर्ग को लेकर वहां चले जाएं. सारे टीवी कैमरे सारे विश्लेषक वहां चले जाएं. सारे रणनीतिकार सारे चाटुकार सारे सिपहसालार वहां चले जाएं. खनिज संपदा और देश की आर्थिक तरक्की का विदेशी निवेश को रिझाने का अपनी सामर्थ्य बढ़ाने का का वो एक अभूतपूर्व केंद्र है. और वो एक पूरा गलियारा है. जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश तक ज़्यादा है. ये एक पूरी की पूरी पट्टी है जहां टोपीविहीन आंदोलन की तपिश है. जनमानस दिल्ली और आसपास और टीवी और उसके आसपास से बनता होगा पर यहां जो बन रहा है उसे क्या कहेंगे. अण्णा कहते हैं 65 फ़ीसदी भ्रष्टाचार मिट जाएगा अगर लोकपाल आ जाए. जन लोकपाल. वो 35 फ़ीसदी हिस्सा कौन सा होगा जिसके न मिट पाने की हिचकिचाहट अण्णा को है. क्या ये उस “क्रांति” की अगली कड़ी है जो हमने कुछ साल पहले एक हिंदी फ़िल्म के ज़रिए समाज में घटित होते देखी थी जब गुलाबों और नाना पुष्पगुच्छों की बिक्री यकायक बढ़ गई थी. गांधी टोपियां उस समय हर जगह दिखने लगी थीं जैसे किसी जादूगर ने छड़ी घुमाकर सबके सिरों पर उसे स्थापित कर दिया हो. उसे गांधीगिरी कहा जा रहा था. इस बार अन्नागिरी कह रहे हैं. कैसे सब प्रभावित और आप्लावित होते जा रहे हैं. अब ये ऐसी अजीब क़िस्म की ज़िद और उद्वेग और ललकार का आंदोलन हो गया है कि इसका विरोध करने वाले या इस पर आलोचना की निगाह रखने वाले क़रीब क़रीब देशद्रोही कहे जाने लगे हैं. जैसे उस समय उन्हें यही कहा गया था जो दूसरे एटमी विस्फोट की ख़ुशी के उत्पात में शामिल नहीं थे. जो कारगिल की शहादतों को जुलूस बनाने वालों के साथ नहीं थे. जो मुंबई हमलों पर एक अतिरेकी और पड़ोसी देश को नेस्तनाबूद करने के फ़िराक़ ओ जुनून से बाहर थे. जो कश्मीर में मानवाधिकार का मामला उठाते थे जो आदिवासी इलाक़ो की लड़ाइयों में औचित्य देखते थे. जो क्रिकेट की जीतों में अपने भीतर सनसनी और बुखार का हमला न होने देते थे. जो जैसे थे वैसे ही रहते आते थे. चोटी के कई मीडिया टिप्पणीकार भी इसमें नई आज़ादी का आंदोलन पा चुके हैं. यहां तक कि वाम तबके के एक धड़े को भी अन्ना की आंधी में भ्रष्ट निज़ाम पूरा का पूरा उखड़ता दिख रहा है. केंद्र सरकार की मज़म्मत की ये एक सुनहरी और अखिल भारतीय घड़ी आ गई है. एक ऐसी फटकार से पूरा देश गूंजता हुआ सा टीवी पर दिख रहा है जैसे इसकी कभी किन्हीं और वक़्तों में कोई ज़रूरत ही न रही होगी जैसे कोई और मुद्दा कभी समाज में न आया होगा जैसे इस एक मुद्दे के अलावा समाज और सरकार स्वच्छ सुंदर होगी. जैसे बलात्कारी यहां न होते होंगे. शोषक अत्याचारी गुंडे हुड़दंगी और सांप्रदायिक न होते होंगे. जैसे खनन माफिया और ज़मीन माफ़िया यहां न पनपता होगा जैसे किसी की ज़मीन न हड़पी गई होगी जैसे विस्थापन यहां कोई अवश्यंभावी नियति न हो गई होगी. जैसे भट्टा पारसौल राहुल दौरे से पहले न होता होगा जैसे रामदेव मामले पर वृंदा करात और मज़दूरों का आंदोलन एक राजनैतिक ग़लती रही होगी जैसे टिहरी और 125 गांवों के डूबने से उत्तर भारत रोशनी और पानी से नहा चुका होगा जैसे नर्मदा से विस्थापन की लड़ाई नकली और विदेशी इशारों पर होती होगी जैसे भोपाल से कोई गैस ही न कभी लीक हुई होगी जैसे राजनैतिक दल औऱ नेता बारी बारी से आकर अपनी जनता का पैसा न बरबाद करते होंगे जैसे केरल में भूमिगत पानी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के कारखाने ने चूस न लिया होगा जैसे खेत खाली ही न रहते आए होंगे जैसे बीज सड़ ही न रहे होंगे जैसे किसान ख़ुशी से जान दे रहे होंगे जैसे ग़रीबी बुहारकर एक कोने कर दी गई होगी और देश और समाज का नक्शा यूं चमकदार और साफ़ होगा. और सिर्फ़ फटकार होगी तो इसलिए कि एक लोकपाल क्यों नहीं लाते, भ्रष्टाचार क्यों नहीं मिटाते. जैसे लोकपाल 20 रुपए हर रोज़ कमाने वाले हिंदुस्तानी की तक़लीफ़ को ख़त्म कर देगा. जैसे वो उसे अचानक एक उस रेखा से खींचकर वहां रख देगा जहां चमचमाता शोरोगुल और प्रदर्शन और नारा और रामलीला मैदान है. मुख्यधारा की राजनीति घबराई हुई सी इस आंदोलन को देख रही है. नेता टुकुर टुकुर ताक रहे हैं. जनता कुछ ज़्यादा ही विराट जनार्दन नज़र आ रही है. अण्णा टीम और टीवी की ये क़ामयाबी है कि एक आंधी सुनियोजित ढंग से उड़ाई जा रही है. नेताओं के कुर्ते और अधिकारियों के कॉलर फड़फड़ा रहे हैं. पर क्या उनकी आत्मा तक ये फड़फड़ाहट जाएगी. क्या ये सनसनाहट ही रह जाएगी. क्या ये आंधी उस पूरे सिस्टम से आरपार हो सकती है और उसकी सफ़ाई कर सकती है जो नीचे तक भ्रष्टाचार से भरा हुआ है. या ये उस सिस्टम को और धूल गुबार उलझन और नई चालाकी से भर देगी. क्या इस आंदोलन का स्वरूप ज़्यादा गहरा गंभीर ज़्यादा स्पष्ट ज़्यादा प्रचार मुक्त ज़्यादा विरागी नहीं हो सकता था. क्या दिल्ली ही इस आंदोलन का केंद्र हो सकता था. क्या लोकपाल की लड़ाई नीचे से उठती हुई न आती. एकदम निचले दर्जे से वहां से जहां रोटी रोज़ी और ज़िंदगी एक दूसरे से टकराती रहती हैं लहुलूहान होती रहती हैं और चीखें हरतरफ़ फैली रहती हैं. क्या वहां से लोकपाल की स्थापना का ये महान आंदोलन न उठना चाहिए था जो हमारे गांव हैं जो पंचायती राज के नाम पर एक भयावह नरक से बावस्ता हैं. जहां जघन्य भ्रष्टाचार किया जा रहा है. वे हमारे गांव वे हमारे नगर वे हमारे ज़िले वे हमारे राज्य और वो हमारी राजधानी वो हमारी अदालत वो हमारी संसद वो हमारा संविधान. संविधान की बहुत मोटी जिल्द पर चिपकने से क्या फ़ायदा, उसके उन विकट दुरूह पन्नों पर जाते और वहां पलट पलट कर सब कुछ टटोलते. वहां जहां निपट अंधकार है सुनसान है और एक अजीब क़िस्म का जंगल है. उस जंगल में जाकर कुछ करते, दिल्ली में जो करें वो तो सब मंगल है.

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मेरे वीर जवानों अनेक अवसरों पर भारत जो अब इंडिया हो चुका है में सार्वजनिक पंथ निरपेक्षता मुस्लिम चिह्न दिखाकर प्रमाणित करनी पड़ती है। भारत माता के चित्र को महात्मा कहे जाने वाले मोक गांधी के चित्र से छुपाना पड़ता है। एनजीओ के प्रोग्रेसिव, इंटलेक्चुअल, सेक्युलर, वामपंथी, पिछड़े सत्ताधीश यादव महारथी, मायावती के दलित सर्व जन बहुजन, कांग्रेस के नवीनतम गांधी 4.0 और इन सबसे श्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ट्रायल और अंत में संप्रभु सरकार। क्या इतना संतुलन आज तक कोई बना सका, नहीं न, तो अन्ना जी लोकपाल या जन लोकपाल या कोई लोकपाल आयोग जो भी बनेगा वह क्या करेगा कितना करेगा यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है पर आप 'आइकन' हो गए हैं अभी तो यह सामने आया सत्य है। आपकी मानें तो यह ब्रह्म तेज है जो आपमें से उजागर हुआ है। ब्रह्म तेजस्वी कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी जी गुजरात तक ही सीमित रहे तथा बाबा रामदेव ऊँचाई से गिरते हुए आपके कदमों से नीचे जा चुके हैं। अब ब्रह्म तेजस्वी गांधी 4.0 के साथ आपका फाइनल मुकाबला है।

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 संजीव जी मैं आपके लेख काफी श्रृद्धा से पढ़ा करता था। परंतु आपके इस ब्लाग ने सचमुच आपकी सोच को नंगा कर दिया है। मुझे सचमुच अचंभा है कि अन्ना के मंच पर एक मात्र मुस्लिम शाजिया अल्वी का चेहरा देख कर आपको कष्ट हो गया। आप क्यो लगा कि वह अन्ना समर्थक नहीं है केवल लोगों को दिखाने के लिये उनको मंच पर लाया गया। जाहिर है कि शहाबुद्दीन को तो देखकर आपको और अधिक कष्ट हुआ होगा। आप एक सम्मानित समचार पत्र से जुड़े हैं। आपकी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो सकती है परंतु एक सेकुलर देश में कम से कम देश के संविधान की मूल भावना से सहमति को आपको प्रदर्शित तो करना ही चाहिये। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पास आपकी व्यक्तिगत घृणा के अलावा शहाबुद्दीन के भाषणों को अधिक या कम जहरीला होने या नापने का कौन सा पैमाना है। मुस्लिम इंडिया के नाम से कोई मैगजीन निकालना कोई अपराध कैसे हो सकता है, जब इस देश में “हिंदू” नाम के साथ जुड़े सैकड़ों प्रकाशन विद्यमान व प्रचलित हैं। रहा प्रश्न शहाबुद्दीन के सेकुलर होने या न होने का तो इसका प्रमाण पत्र कम से कम उस मानसिकता से तो नहीं लिया जा सकता जिसका प्रदर्शन आपने अपने इस लेख में किया है। आप पूछ रहे हैं कि वह अन्ना के मंच का हिस्सा कैसे हो सकते हैं, तो माफ कीजिये अन्ना का मंच आरएसएस की शाखा तो नहीं है जिस पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो।

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के द्वारा: Dr. Sanjiv Mishra, Jagran Dr. Sanjiv Mishra, Jagran

हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि नहीं कि हमारा समाज एक भ्रष्ट समाज है, शहाबुद्दीन जो भी थे, अभी का सच क्या है कि वो अन्ना हजारे के मंच पर खड़े हैं. उसी मंच पर जिसपर आरोप है कि वो बीजेपी के  रुझानवाला मंचहै।आपके नजरिए पर तरस आता है. किसने कह दिया आपसे कि वो मंच सेकुलर है, या कम्यूनल है,  ऐसा लगा कैसे आपको. हर काम के लिए रिश्वत और अपनी जवाबदेही से मुंहमोड़ने की फितरत, केवल एक ही  संप्रदाय इससे  प्रभावित है क्या. अन्ना केसाथ कौन हैं. कौन नहीं. इस बात पर नजर रखने और उसपर केवल बहस करने वाले एक बात बताइए क्या उपाय है कि हालात सुधरे, बेहतर हो. गरीब, गरीब ना रहे अमीर अपनी जिम्मेदारी समझें इस तरह की बात सोचने और इसका हल खोजने में हाथपांव फूलने लगेंगे आपके. वो इसलिए की आपके पास  महज अंगुली उठाने के और बात के और कुछ नहीं है, तो आप भी शायद उन लोगों में होगें जो करते तो कुछ  नहीं लेकिन जब दूसरे की मेहनत से बनी मलाई निकलने लगती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं. और जमकर  मौज मनाते हैं, इस तरह के लोग हर दौर में रहे हैं और रहेंगे... और पेट में पल रहे जोंक की तरह समाज को इसके साथ ही जीना पड़ेगा। जैसे कोई परिवार अपने अपाहिज सदस्यों को ढोता है वैसे ही समाज भी  आपकी तरह के लोगों को ढोएगा।  आपकी बात से एकदम साफ है कि अन्ना का मंच सेकुलर है या नहीं और हिंदुवादी सांप्रदायिक जरूर हैं.. एक बात ध्यान रखिएगा. इस देश में हिन्दु आप अकेले नहीं है. मैं भी हिंदु हूं. अपने कुल, ग्राम और पौराणित देवाओं में पूरी आस्था रखता हूं. रोज मंत्रोच्चारण के साथ उनकी आराधनी करता हूं। तो हिंदु केवल आप ही नहीं है। आपकी बातों से साफ है आप हिन्दु हों या नही, मुस्लमान विरोधी जरुर है। और इसकी कोई वैचारिक वजह नहीं लगती, निश्चित ही कोई निजी कारण होगा। तो निजी कारणों से देश की दिशा तय करने की कोशिश क्यो।

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संजीव...५ सालों में ८ स्टुडेंट्स की आत्महत्या एक बहुत बड़ी बात है इससे इस संसथान की साख को गहरा धक्का लगा है .इसके लिए हम मीडिया वाले लोग भी कही न कही ज़िम्मेदार है आखिर हम उनकी छोटी से छोटी सफलताओं को पहले पन्ने पर उनके फोटो के साथ क्यों छापते है क्यों उनकी कमियों को धिक्कारते नहीं है, हमारी कलम को उन्होंने तो खरीद तो लिया नहीं है हम तो नहीं छापते की वोह चाँद पर जा रहे है या वोह दुनिया के नंबर १ संसथान है.. आप के शब्दों में हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्यौकी हमें वहां पढने का मौका नहीं मिला और हम उनकी कामिया निकल कर अपनी खीज मिटा रहे है कल तक इस संसथान की हर गलत बात को समर्थन देने वाले और हमसे इस पर घंटो बहस करने वाले आप आज इस के खिलाफ क्यों हो गए यह भी एक सोचने की बात है....

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संजीव जी समस्या आईआईटी नहीं है, समस्या है विलक्षणता का वह लेबल जो हम मेधावी बच्चों पर चिपका देते हैं, उनकी तमाम संभावनाओं को ढंकते हुए। अब हर कोई तो अरविंद गुप्ता नहीं हो सकता जो आईआईटी में पढ़ाई पूरी करके आदिवासियों के बीच जंगल में चला जाए... टूटी चीजों से वैज्ञानिक खिलौने बनाने में आनंद तलाश ले और परिवार भी उसका साथ दे। आल इज वेल का बालीवुडिया जयघोष जिंदगी के नक्कारखाने में तूती है। आपसे बेहतर कौन जानता होगा कि आत्महत्या का सांप आईआईटी के छात्र-छात्राओं को ही नहीं, कक्षा चार-पाँच के बच्चों को भी डंसने लगा है। हर आत्महत्या एक करुण पुकार है इसे सुनिए...हर मरने वाला कहता है मुझे जी लेने दो...पर हम अपनी उम्मीदों के तकिए से उसका मुँह दबा देते हैं...क्यों....ताकि उस गरीब के सुनहरे भविष्य के सपने में अपना नाम चढ जाए...जब तक अभिभावक मेरा नाम करेगा रोशन का राग नहीं छोड़ेंगे...तैंतीस करोड़ सुसाइड काउंसलर भी इस देश का भला नहीं कर सकते....

के द्वारा: Manish Tripathi Manish Tripathi

के द्वारा: Sanjiv Mishra, Jagran Sanjiv Mishra, Jagran

प्रिय मिश्रा जी बहुत ही सार्थक मुद्दा उठाया है आपने,इसके की मनोवैज्ञानिक पहलू हैं ,विश्वद्यालय प्रशाशन को स्वयं को परिष्करण एवं चिंतन की अत्याधिक आवश्यता है ,इसका एक कारण विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की आपसी खेमाबंदी ,गुरू शिष्य परम्परा के विचार को तो कब का त्यागा जा चुका है ,अब शिक्ष्ण संस्थाओं में भी माफिया राज व्याप्त हो गया है जिसे कूछ विद्यार्थियों का समर्थन भी प्राप्त है जिससे अनावश्यक केवल अध्ययन में विश्वाश करने वाले छात्रों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है की ऐसे कारण है जिससे छात्रों में विक्षोभ जन्म लेता है जिसकी कभी कभी परिणति इस रूप में भी हमारे सामने आ जाती है .....................जय भारत

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के द्वारा: Sanjiv Mishra, Jagran Sanjiv Mishra, Jagran

बहुत सार्थक पोस्ट है, विचारोत्तेजक भी और प्रतिक्रियाओं को कुरेदती सी। तुरन्त ही कुछ कहने और सहमत होने की स्थिति बनती है, और ज़रूरत महसूस होती है अपने विचार शेयर करने की। मुझे लगता है कि १- बढ़ती हुई प्रतिद्वन्दिता से जन्मती स्ट्रेस के नए आयाम, २- ज़्यादातर आई-आई-टी की फ़ैकल्टी का छात्रों के स्तर की अपेक्षा दोयम दर्ज़े का होना, ३- अपनी कुण्ठाओं को शान्त करने के लिए अपने छात्रों-छात्राओं को कठिन से कठिन मूल्यांकन का स्तर लागू करना, ४-अपने को जो कठिनाई हुई किसी विषय विशेष में, उससे छात्रों को भी दो-चार करना ये ऐसी ख़ामियाँ हैं जो आई-आई-टी ही नहीं, पूरी शिक्षा-व्यवस्था में देखने को मिल रही हैं। असर आई-आई-टी में इसलिये अधिक नज़र आता है कि एक तो उच्चतम स्तर के संस्थान होने से हम सबकी नज़र में ये ज़्यादा रहते हैं, दू्सरे यहाँ प्रवेश पाने वाले छात्र भी सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्द्धी भावना के, उच्चतम उपलब्धियों के प्रति उन्मुख और चेष्टावान, और इसी से अपने को शारीरिक और मानसिक श्रम की पराकाष्ठा तक "पेर" डालने को आतुर होते हैं। इस पीढ़ी को कोई यह नहीं समझा पा रहा कि ये उपलब्धियाँ जीवन की पूरी कहानी के कुछ अध्याय मात्र हैं, और जीवन इन उपलब्धियों के लिये नहीं, ये उपलब्धियाँ जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। यही वजह है कि हम एक के बाद एक आई-आई-टी की फ़ैक्ट्री से "चतुर रामलिंगम" जैसे पुर्ज़े बनाते चले जा रहे हैं, बजाय धारदार मस्तिष्क के। यकीनन सब लोग ऐसे ही नहीं हैं, वो फ़ैकल्टी जो अपने रिसर्च आदि से पार हो चुके हैं उनके निहित स्वार्थ भी कम होंगे - ऐसा लगता है, मगर यह पर्याप्त नहीं है कि बड़ी उम्र की फ़ैकल्टी की ही हिमायत की जाए। अच्छे छात्रो को अपने दामाद-बहू बनाने या अन्य स्वरूपों में उनसे अपने स्वार्थ का दोहन होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि यह मानव-स्वभाव की निहित कमज़ोरी है। बस इतना ही काफ़ी है कि यह सीमा में रहे।

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मिश्राजी, हम इंसानों को जानवरों का दुःख दर्द ब्भाला क्यों हो, हम तो इन्हें मार कर अपना भोजन तक बना लेते हैं. आपकी संवेदनशीलता का कोई जवाब नहीं की आप एक शेरनी की अंतर्व्यथा को इतनी अच्छी अभिव्यक्त किये. अभी हाल ही में रेल से कट कर एक ही हादसे में सात हाथियों की बेरहम मौत हो गयी थी. एक आंसू नहीं छलका कहीं से. दो दी दिन पहले की खबर है की कोई १० टन सींग जो दुर्लभ जानवरों के थे तस्कर के पास मिले जिनका अन्तराष्ट्रीय मूल्य लगभग २ करोड़ अमरीकी डालर आँका गया. चीन में तय्गेर के अंग प्रत्यंग खुले आम बिकते हैं जिन्हें जंगलों में तस्करों ने मारा होगा. आप का ब्लॉग पढ़ कर मेर आँखें नाम हो गयी. oppareek43

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के द्वारा: Sanjiv Mishra, Jagran Sanjiv Mishra, Jagran

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के द्वारा: Nikhil Nikhil

पाठक यदि भावुक कहानियों पे भावुक हो गए तो निश्चय ही लेखक का प्रयास सार्थक हुआ है लेकिन मेरी दृष्टी इस समय पाठकों की ओर है, जो विचार दिल को छू-गए हैं क्या वो व्यवहार को भी छूएंगे? क्या हमारे दिलों और दिनों मैं इतनी भावुकता हमारी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में भी दिखती है? हम जो भी अपने आस पास देखना चाहते हैं उसे हमे अपने व्यवहार में भी रखना चाहिए ... एक शायर की बात याद आ गयी उसूलों पे जहाँ आँच आये टकराना ज़रूरी है, जो ज़िन्दा हों तो फिर ज़िन्दा नज़र आना ज़रूरी है नई उम्रों की ख़ुदमुख़्तारियों को कौन समझाये, कहाँ से बच के चलना है कहाँ जाना ज़रूरी है थके हारे परिन्दे जब बसेरे के लिये लौटे, सलीक़ामन्द शाख़ों का लचक जाना ज़रूरी है बहुत बेबाक आँखों में त'अल्लुक़ टिक नहीं पाता, मुहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है सलीक़ा ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है ख़ुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है मेरे होंठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, कि इस के बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है बहुत अच्छा प्रसास हैं मित्र...

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